राजस्थान में मदरसा बनाने के लिए मिली जमीन के फैसले को भजनलाल सरकार ने अब पलट दिया है। मदरसा बनाने के लिए मिली जमीन पर हिंदू पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके बाद सरकार ने अब फैसला पलट दिया है। दरअसल, उदयपुर के मावली में मदरसे के लिए 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन गहलोत सरकार ने आवंटित की थी।
मावली में मदरसे के लिए जमीन आवंटित किए जाने के फैसले का लगातार विरोध हो रहा था। राजस्थान सरकार ने मावली में मदरसे के लिए आवंटित जमीन का निर्णय निरस्त कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सर्व समाज के साथ-साथ कई हिंदू संगठनों ने मावली में दो दिन पहले बंद का आह्वान किया था। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे थे।
सड़क पर हुआ था हनुमान चालीसा पाठ
विरोध-प्रदर्शन के दौरान, लोगों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी इस दौरान उपस्थित थे और उन्होंने जमीन को निरस्त करने का आश्वासन दिया। जोशी ने कहा कि गलत तरीके से आवंटित जमीन को निरस्त किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार के उप शासन सचिव बिरदी चंद गंगवाल ने उदयपुर जिला कलेक्टर को आदेश जारी किया।
इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने मावली को बंद करवाया और एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ-साथ रामधुन भी गाई। इसके बाद, मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा गया।
राजस्थान में अब सनातनी सरकार -सीपी जोशी
मावली बंद के समय भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि, राज्य में भाजपा की सरकार है और मदरसे के लिए आवंटित जमीन को निरस्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह भाजपा की 'सनातनी सरकार' है, और ऐसे किसी निर्णय को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा।