मुंबई: पुढील येणाऱ्या दोन वर्षात नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सुव्यस्थित आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करून त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी दि. १० मार्च रोजी विधानसभेत केली. याशिवाय सिंहस्थ कुंभमेळाच्या निमित्ताने ‘नमामि गोदावरी’ अभियानाचा आरखडा तयार करण्यात येत असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२५ - २६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प काल दि. १० मार्च रोजी विधानसभेत सादर केला. यावेळी त्यांनी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रासाठी हाती घेतलेल्या योजनांची माहिती दिली. नाशिक येथे रामकाल पथविकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी १४६ कोटी १० लाख रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. दुर्गम ते सुगम कार्यक्रमाद्वारे डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गडकिल्ले आणि इतर निसर्गरम्य ४५ ठिकाणे रोपवेव्दारे जोडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अर्थसंकल्पात अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेला “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, २०२५” असे नाव देण्यात आले आहे. अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राहणार आहे.
२०२५ - २६ च्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२५ - २६ च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये तर महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये अंदाजे करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तूट ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. त्यामुळे राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आली आहे.