भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत, दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख क्षेत्र के देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। यह निर्णय विदेश सचिव के स्तर पर की गई बातचीत के परिणामस्वरूप आया है, जिसमें दोनों पक्षों ने संवाद और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने के लिए गए कुछ भारतीयों को लेकर भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी है. उनका कहना है, "हमारे दूतावास के अधिकारी उन भारतीयों के मुद्दे पर रूस के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वार्ताकारों के साथ निकट संपर्क में हैं, जिन्हें अवैध रूप से या अन्यथा रूसी सेना में लड़ने के लिए अनुबंधित किया गया था।" इस मामले को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन सहित उच्चतम स्तर पर उठाया गया। लगभग 85 लोग रूस से लौटे हैं और दुर्भाग्य से, हमने संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के शव वापस कर दिए हैं, लगभग 20 लोग बचे हैं और हम दबाव बना रहे हैं वहां सशस्त्र बलों में बचे सभी लोगों की रिहाई के लिए हमारे वार्ताकार..."
एलएसी पर गश्त पर सहमति पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कहना है, "...पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बनी है।" भारत-चीन सीमा क्षेत्र और इससे विघटन हो रहा है और अंततः उन मुद्दों का समाधान हो रहा है जो 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए थे।"
इस समझौते का महत्व इस तथ्य से भी बढ़ जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत-चीन सीमा पर तनाव बढ़ा था, विशेषकर लद्दाख में। दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने-सामने आ चुकी थीं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई थी। इस समझौते के माध्यम से, दोनों देश आपसी विश्वास को फिर से स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम न केवल सीमा पर स्थिति को सामान्य करेगा, बल्कि भारत और चीन के बीच व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा, यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश दक्षिण एशिया के प्रमुख शक्ति केंद्र हैं।