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प्रशासन की इस कार्यवाही से भड़के अधिवक्ता,सड़क पर उतरे अक्रोशित अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर उठाई ये मांगे।

प्रशासन की इस कार्यवाही से भड़के अधिवक्ता,सड़क पर उतरे अक्रोशित अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर उठाई ये मांगे। सीतापुर में अधिवक्ता के निर्माणाधीन भवन तालाब की जमीन पर बनाकर कब्जा करने के आरोप में शुक्रवार को गिराने के बाद अधिवक्ताओ में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगो को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम न्यायिक को सौंपा।

दीपक अग्रवाल
  • Jul 7 2024 1:35PM
प्रशासन की इस कार्यवाही से भड़के अधिवक्ता,सड़क पर उतरे अक्रोशित अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर उठाई ये मांगे। सीतापुर जनपद में अधिवक्ता के निर्माणाधीन भवन तालाब की जमीन पर बनाकर कब्जा करने के आरोप में शुक्रवार को गिराने के बाद अधिवक्ताओ में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगो को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम न्यायिक को सौंपा। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओ का कहना है कि तहसील सदर प्रशासन ने हमारे अधिवक्ता सदाशिव त्रिपाठी के निर्माणाधीन भवन को तालाब में बने होने की बात कहकर बगैर किसी सूचना और नोटिस के ही कार्रवाई के विरोध में तीन दिवसीय कलमबंद हड़ताल का ऐलान करते हुए लालबाग चौराहे पर जाम लगाकर प्रशासन विरोधी नारेबाजी की। अधिवक्ताओ की इस विरोध प्रदर्शन में शहर में जाम की स्थिति बन गई। कार्रवाई से आहत अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द 5 बिन्दुओं पर जांच कराकर नुकसान की क्षतिपूर्ति करने की मांग की है। अधिवक्ताओ ने ऐलान किया है कि 7 जुलाई से 9 जुलाई तक कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे। पांच सूत्रीय मांगों का दिया ज्ञापन अधिवक्ताओं ने मांग की है कि आवासीय प्लाट की खतौनी एवं मकान बनाने के लिये स्वीकृत किए गये मानचित्र के बावजूद भी अधिवक्ता सदाशिव त्रिवेदी के मकान को गिराए जाने में शामिल तहसीलदार सदर एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित हो। तालाब की तत्काल प्रभाव से निष्पक्ष पैमाइश कराकर उसकी सीमाएं तय की जाए। दूसरी मांग है कि भूखण्ड की किन परिस्थितियों में रजिस्ट्री, मकान हेतु स्वीकृत मानचित्र व प्लाट की दाखिल खारिज की कार्रवाई में सम्मिलित शासकीय कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराकर उन्हें दण्डित किया जाए।

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