प्रयागराज: महाकुंभमेळ्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय संत समितीच्या सभेत वक्फ कायदा तात्काळ रहित करावा, तसेच सरकारने ताब्यात घेतलेली हिंदूंची सर्व धर्मस्थळे तात्काळ मुक्त करावीत, अशा महत्त्वाच्या मागण्या एकमताने करण्यात आल्या. समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगद्गुरु स्वामी अविचल देवाचार्य महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली असलेली केंद्रीय समिती यापुढेही कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ही समिती पुढील ४ वर्षे कार्यरत रहाणार आहे.
या सभेविषयी अधिक माहिती देतांना जगद्गुरु स्वामी अविचल देवाचार्य महाराज म्हणाले, की ‘‘काही राजकीय पक्ष भाषा, प्रांत, जात यांद्वारे भारताचे विभाजन करण्याचे षड्यंत्र करत आहेत. उत्तर आणि दक्षिण भारतातील हिंदूंचे संघटन करण्यासाठी अखिल भारतीय संत संमिती कार्य करणार आहे. या संत संमेलनाला दक्षिण भारतातील संतही उपस्थित आहेत. संपूर्ण भारतातील संतांचे संघटन होणे आवश्यक आहे. आखाडे पश्‍चिम भारतामध्ये पोचले; परंतु दक्षिण भारतातील हिंदूंमध्ये मात्र धर्माविषयी अपेक्षित अशी जागृती झालेली नाही. उत्तर भारतात मुगलांनी हिंदूंची अनेक मंदिरे नष्ट केली. त्यामुळे तेथील हिंदू संघटित झाले. दक्षिण भारतात मात्र हिंदूंची धर्मस्थाने सुरक्षित आहेत. यामुळेच दक्षिण भारतातील हिंदू संघटनापासून अलिप्त राहिले. काहीजण ‘उत्तर भारत’ आणि ‘दक्षिण भारत’ अशी भारताची फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे अखिल भारतीय संत समितीचे उत्तर भारतातील संत दक्षिण भारतात, तर दक्षिण भारतातील संत उत्तर भारतात जाऊन हिंदूंमध्ये जागृती करण्याचे काम करणार आहेत.’’
वक्फ कायद्याद्वारे हिंदूंची आणि सरकारची लाखो एकर जमीन हडप करण्यात आली आहे. वक्फ कायदा तात्काळ रहित करून या कायद्याद्वारे बळकावण्यात आलेली भूमी तात्काळ मुक्त करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय संत समितीने केली आहे. नरसिंह राव पंतप्रधान असतांना ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’द्वारे (पूजास्थळ कायद्याद्वारे) हिंदूंच्या मंदिरांवर झालेले अतिक्रमण तसेच ठेवण्यात आले आहे. हा कायदा तात्काळ रहित करण्यात यावा. यासाठी अखिल भारतीय संत समिती न्यायालयीन लढा देत आहे.