मिजोरम सरकार ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से 'मिजोरम बाना काइह (हैंडहोल्डिंग) योजना, 2024' शुरू करने की घोषणा की है। योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा 2 सितंबर, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह महत्वाकांक्षी योजना 19 सितंबर, 2024 को लागू होगी और शुरुआत में मिजोरम के सभी जिलों में पांच साल की अवधि के लिए लागू की जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
मिजोरम बाना काइह योजना, 2024, व्यक्तियों और संगठनों को व्यापक सहायता प्रदान करके राज्य की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की कल्पना करती है। इस योजना का लक्ष्य भारत सरकार के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए 2047 तक एक विकसित राज्य का दर्जा हासिल करना है।
उद्देश्य और रणनीतिक फोकस क्षेत्र
यह योजना इस प्रकार डिज़ाइन की गई है:
1. *अधिकतम प्रभाव के लिए प्रयासों को एकजुट करें: यह योजना सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न हितधारकों, विभागों और क्षेत्रों का समन्वय करेगी।
2. *संसाधन जुटाना और आवंटन: यह आजीविका के अवसर पैदा करने और बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, क्रेडिट लिंकेज और निजी क्षेत्र से संसाधन जुटाने का प्रयास करता है।
3. *'प्रगति भागीदार' स्थापित करें: यह योजना ऐसे व्यक्तियों, समाजों, उद्यमियों और नवप्रवर्तकों की "प्रगति भागीदार" के रूप में पहचान करेगी जिनके पास धन और रोजगार सृजन की उच्च क्षमता है।
4. *युवा जुड़ाव: यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना और मिजोरम के युवाओं को सार्थक रूप से शामिल करना है।
5. *सतत विकास: क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देना योजना के प्राथमिक फोकस में से एक है।
व्यापक समर्थन
इस योजना में प्रोग्रेस पार्टनर्स को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए कई घटक शामिल हैं:
1. *हैंडहोल्डिंग सपोर्ट: यह योजना स्थायी आजीविका और सामाजिक-आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता सहित हैंडहोल्डिंग सेवाएं प्रदान करेगी।
2. *कार्यान्वयन विभागों को सहायता: योजना की सफलता कार्यान्वयन विभागों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये विभाग प्रोग्रेस पार्टनर्स को प्रभावी ढंग से समर्थन दे सकें, अनुसंधान, तकनीकी प्रशिक्षण और प्रशासनिक खर्चों के लिए धन आवंटित किया जाएगा।
3. *क्लस्टर विकास: व्यवस्थित खेती और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और औद्योगिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
4. *बाजार समर्थन: बाजार संपर्क, मूल्य समर्थन और निश्चित पूंजी निर्माण से मिजोरम की उपज और उत्पादों की विपणन क्षमता में वृद्धि होगी।
5. *सहभागी योजना और नवाचार: यह योजना राज्य, जिला और गांव स्तर पर सहभागी योजना को प्रोत्साहित करती है, सतत विकास के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देती है।
शीर्ष निकाय एवं कार्यान्वयन
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मिजोरम राज्य नीति समन्वय समिति (एमएसपीसीसी) इस योजना को संचालित करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करेगी। योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।
इस योजना में कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और पशु चिकित्सा, वाणिज्य और उद्योग, बागवानी, ग्रामीण विकास, पर्यटन, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन और अन्य सहित कई विभाग शामिल हैं। स्थानीय सरकारी निकायों को शामिल करने से योजना और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत और सहभागी दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।
वित्तीय आवंटन
योजना को लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है। अतिरिक्त धनराशि अन्य सरकारी योजनाओं और वित्तीय चैनलों से प्राप्त की जाएगी।
निगरानी और मूल्यांकन
एमएसपीसीसी योजना की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा करेगी। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की देखरेख मिजोरम राज्य परियोजना निगरानी समिति द्वारा की जाएगी, जबकि प्रगति भागीदारों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का उपयोग किया जाएगा।
मान्यता एवं प्रचार
व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, योजना को पूरे मिजोरम में प्रचारित किया जाएगा। सरकार योजना को क्रियान्वित करने में विभागों या व्यक्तियों द्वारा अनुकरणीय प्रदर्शन को मान्यता देने, हितधारकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक पुरस्कार भी शुरू करेगी।
निष्कर्ष
'मिजोरम बाना काइह (हैंडहोल्डिंग) योजना, 2024' नागरिकों, विशेषकर युवाओं को सशक्त बनाने और राज्य को सतत आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मिजोरम सरकार द्वारा एक रणनीतिक प्रयास का प्रतीक है। अपनी व्यापक समर्थन रणनीतियों और केंद्रित कार्यान्वयन के साथ, यह योजना 2047 तक एक विकसित राज्य बनने की दिशा में राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना अपने विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक समन्वित और डेटा-संचालित दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।