मुंबई: भाजपच्या खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांची निर्मिती असलेल्या ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला अनुमती नाकारल्यावरून चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. ‘चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याविषयी २५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा’, असे निर्देश न्यायालयाने चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाला दिले आहेत.
‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र न दिल्याच्या कारणावरून खासदार कंगना राणावत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. १९ सप्टेंबर या दिवशी न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. यावेळी ‘चित्रपटांमध्ये दाखवल्या जाणार्या प्रत्येक गोष्टीवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्याएवढे देशातील नागरिक मूर्ख वाटतात का ?’, ‘सर्जनशीलता, काल्पनिक स्वातंत्र्याचे काय ?’, असे प्रश्न न्यायालयाने चित्रपट परीनिरीक्षक मंडळाला केले.
चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड यांनी सांगितले, ‘‘चित्रपटात धार्मिक भावना चिथावणारी काही दृश्ये आणि संवाद आहेत. त्यामुळे समाजात गोंधळ आणि अराजकता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे चित्रपट पुनर्विचार समितीकडे पाठवण्यात आला आहे.’’ यावर चित्रपटाचे सहनिर्माते ‘झी एंटरटेनमेंट’ यांच्या वतीने अधिवक्ता व्यंकटेश धोंड यांनी हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीमुळे हा चित्रपट ऑक्टोबरपूर्वी प्रदर्शित न होण्याची काळजी घेण्यात येत असल्याचा आरोप केला. यावर ‘कायदा आणि सुव्यवस्था या कारणास्तव चित्रपटाला अनुमती नाकारणे, हे काम मंडळाचे नाही. राज्यशासन आणि पोलीस यांचे आहे’, असे न्यायालयाने चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाला सुनावले.
‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात ‘आणीबाणी’ घोषित केलेल्या घटनेवर आधारित आहे. शिरोमणी अकाली दलासह शीख संघटनांनी या चित्रपटावर आक्षेप घेतला आहे. यावर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने शीख समुदायाचे आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारणांमुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडले आहे. चित्रपट ६ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार होता.