मध्य प्रदेश में कुछ अपात्र लोगों को पेंशन मिलने की सुविधा से वंचित किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा अब पेंशन स्कीम बंद करने की चर्चा के बीच सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने सामने आकर खुद बयान दिया है.
नारायण सिंह कुशवाह ने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की पेंशन स्कीम बंद नहीं की गई है और न ही भविष्य में की जाएगी. हमने महज अपात्र लोगों को इस सुविधा से वंचित किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले लोगों को ही पेंशन स्कीम की सुविधा मिले.
उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को सरकार द्वारा शुरू की जनकल्याणकारी योजना का फायदा न मिले. एमपी के मंत्री ने कहा, वर्तमान में आधार कार्ड से केवाईसी कराने की प्रक्रिया जारी है, जो 85 फीसद तक संपन्न हो चुकी है. यह एक प्रकार की नियमित प्रक्रिया है.
उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ त्रुटियों की वजह से कई लोगों को अपात्र घोषित किया गया है. कल्याणी पेंशन स्कीम में 50 वर्ष से कम उम्र के सभी लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी की भी पेंशन स्कीम बंद नहीं की गई है.
कुशवाह ने कहा, अगर किसी कारणवश किसी पात्र व्यक्ति का नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है, तो वो संबंधित विभाग में जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. मैं आश्वस्त करता हूं कि उन्हें दोबारा से लाभार्थियों की सूची में जोड़ दिया जाएगा. मुमकिन है कि किसी कागजी खामी की वजह से कई पात्र लोगों के नाम भी अपात्र घोषित कर दिए गए हों.