Delhi: वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर SC का कड़ा रुख... GRAP-4 लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण, कहा- देरी बर्दाश्त नहीं!
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि आखिर GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के चौथे चरण को लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई?
कोर्ट ने पूछा, 'ग्रेप 4 में देरी क्यों हुई?'
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से सवाल किया कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 401 को पार कर गया था, तो GRAP के चौथे चरण को तत्काल क्यों नहीं लागू किया गया। दिल्ली सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अब GRAP 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने फिर पूछा कि इसका कारण क्या था और अब तक यह कदम क्यों नहीं उठाया गया।
GRAP गाइडलाइंस पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने आगे सवाल किया कि दिल्ली सरकार GRAP की गाइडलाइंस पर स्पष्टता प्रदान करे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन कदमों पर काम किया जा रहा है और इसके निगरानी का जिम्मा किसके पास है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि जब 12 नवंबर को AQI 401 पार कर गया था, तब दिल्ली सरकार ने तुरंत GRAP 4 क्यों लागू नहीं किया।
दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस समय AQI स्तर पर भारी बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आज सुबह 8 बजे से GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया गया है।
प्रदूषण पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता
दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि प्रदूषण के प्रभावों को देखते हुए और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर सरकार की लापरवाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। GRAP 4 के लागू होने में हुई देरी को लेकर दिल्ली सरकार को सख्त संदेश दिया गया है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में कितनी तेजी से सुधारात्मक कदम उठाती है, ताकि राजधानी में लोगों की सेहत और जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।
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