राजस्थान पुलिस के कामकाज से उर्दू शब्द हटाए जाएंगे। राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसके लिए डीजीपी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि, यह मुगलकाल से चले आ रहे शब्द हैं, जिन्हें आम आदमी नहीं समझ पाते। इसमें बदलाव के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है।
गृह राज्य मंत्री ने पत्र में क्या लिखा ?
गृह राज्य मंत्री ने पत्र में लिखा है कि, पुलिस कार्यवाही अनुसंधान पत्रावलियों, पत्र एवं अन्य व्यावहारिक कार्यों में उर्दू शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। उर्दू शब्दों का प्रयोग मुगल काल से पुलिस विभाग में चलता आ रहा है, क्योंकि तात्कालिक समय में उर्दू का ज्ञान शासकों एवं उनके की ओर से संचालित संस्थाओं में अनिवार्य रूप से अर्जित करना होता था। पुलिसकर्मियों, परिवादियों तथा आमजन को उर्दू का ज्ञान नहीं होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जिससे अक्सर न्याय मिलने में विलम्ब होता है।
पुलिस कार्यप्रणाली में उर्दू शब्दों के स्थान पर हिन्दी शब्दों के प्रयोग हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया सक्षम स्तर पर पूरी की जा सकेगी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कानूनी कार्यवाही में जटिल भाषा का मुद्दा उठाया था।
पुलिस और अदालती कामकाज में लगभग हर प्रक्रिया की भाषा में हिंदी के साथ-साथ उर्दू और फ़ारसी शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने इस प्रक्रिया से उर्दू शब्दों को हटाने की मंशा जताई है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि ये मुगल काल के शब्द हैं, जो आम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। इसमें बदलाव के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है।
दिल्ली हाइकोर्ट ने भी दिए निर्देश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साल 2019 में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि, एफआईआर दर्ज करते समय उर्दू और फारसी शब्दों के अनावश्यक इस्तेमाल से बचें।