रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटका में नौसैनिक कमांडर्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में समकालीन सुरक्षा दृष्टिकोणों पर चर्चा की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 अप्रैल, 2025 को कर्नाटका के करवार में 2025 के पहले नौसैनिक कमांडर्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान समुद्री सुरक्षा स्थिति, भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता और भविष्य की दृष्टि की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने नौसैनिक कमांडर्स से बातचीत की, जिसमें समकालीन सुरक्षा दृष्टिकोणों को संबोधित करने, नौसेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए आगे का रास्ता तय करने और सामरिक, परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। उनके साथ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल अनिल चौहान, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कमांडर्स को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में नौसेना के योगदान की सराहना की, जो हर स्थिति में जनता की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर कार्य कर रही है और देश की सेवा के लिए नई ऊर्जा और नवाचार के साथ लगातार समर्पण दिखा रही है।

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान अप्रत्याशित भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सशस्त्र बलों की भविष्य की भूमिकाओं को पुनः आवलोकन करना आवश्यक है। उन्होंने वैश्विक विशेषज्ञों की स्वीकृति का हवाला दिया कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और भारत को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा, "यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करें, क्योंकि यह क्षेत्र अब दुनिया का एक केंद्र बिंदु बन चुका है।"

राजनाथ सिंह ने दोहराया कि भारत एक मुक्त, खुले और नियम-आधारित व्यवस्था के पक्ष में है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून कन्वेंशन (UNCLOS) में निर्धारित है, और कमांडर्स से कहा कि वे बदलती परिस्थितियों का आकलन करें और योजना, संसाधन और अभ्यास उसी के अनुसार करें, साथ ही सतर्क और तैयार रहें। उन्होंने कहा, "सुरक्षा एक निरंतर अनुकूलन प्रक्रिया है, जिसमें आकलन, योजना और नए विचारों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें यह विश्लेषण करना होगा कि भारत अपनी भूमिका को कैसे और अधिक प्रभावी बना सकता है।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि महत्व रखती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और हमेशा यह सुनिश्चित किया गया है कि सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा, "नौसेना आधुनिकीकरण का कार्य पिछले 10-11 वर्षों में जिस गति से किया गया है, वह अभूतपूर्व है। नए प्लेटफार्मों की नियुक्ति, अत्याधुनिक उपकरणों का समावेश, हमारे नौसैनिक सामर्थ्य और हमारे साहसी नाविकों के मनोबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम हमेशा आपकी तैयारी में आपके साथ खड़े हैं,"।

2025 को रक्षा मंत्रालय में 'सुधारों का वर्ष' घोषित किए जाने पर, राजनाथ सिंह ने सभी हितधारकों से सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयासों की अपील की। "दो प्रकार के सुधार होते हैं। एक नीति संबंधी सुधार होते हैं जो मंत्रालयों के स्तर पर किए जाते हैं। कई अधिकारी नीति से संबंधित मुद्दों को देखते हैं, सभी से फीडबैक प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार नीतियां बनाते हैं। दूसरा प्रकार है जमीनी स्तर के सुधार। चाहे वह प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, वित्तीय या मानव संसाधन से संबंधित हो, आपकी भूमिका इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक शीर्ष-नीचे और नीचे-ऊपर दृष्टिकोण का मिलन नहीं होता, हम सुधारों के लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे," उन्होंने कमांडर्स से कहा।

यह सम्मेलन नौसैनिक कमांडर्स के बीच महत्वपूर्ण सामरिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने वाला द्विवार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। यह भारतीय महासागर क्षेत्र में 'प्राथमिक सुरक्षा साझीदार' के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में नौसेना के योगदान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सम्मेलन का दूसरा चरण 7 से 10 अप्रैल, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें प्रमुख परिचालन, सामग्रियों, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक पहलुओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान, भारतीय सेना के प्रमुख, भारतीय वायुसेना के प्रमुख और रक्षा प्रमुख नौसैनिक कमांडर्स से बातचीत करेंगे ताकि तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य को बढ़ावा दिया जा सके और समन्वय प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके।

कमांडर्स विदेश मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम मिस्री और अमिताभ कांत से भी विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सरकार के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय नौसेना की आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में इस कार्यक्रम का प्रमुख फोकस है।