मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में 38 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही कई बड़े फैसले लिए गए है। खासकर के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिला है। दरअसल, बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी मिल गई है।
बता दें कि, पहले महगाई भत्ता 50 फीसदी था, जो अब बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा। इसस बढ़ोतरी से पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पटना सदर अंचल का बंटवारा कर दिया गया है। इसे पटना सदर जोन, पाटलिपुत्र जोन, पटना सिटी जोन और दीदारगंज जोन के रूप में विभाजित किया गया है। इसके लिए सरकार ने इन कार्यालयों में कई श्रेणियों के नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इन चारों जोन के लिए कुल 60 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है। इसके लिए सरकार को हर साल 1 करोड़ 82 लाख 7 हजार 600 रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।
वहीं, राज्य औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत बंद पड़े भागलपुर के 'बिहार स्पन सिल्क मिल' और फतुहा के 'बिहार स्कूटर्स लिमिटेड' कारखानों के श्रमिकों को बकाया वेतन का भुगतान 'बिहार आकस्मिकता निधि' से करने की मंजूरी मिल गई है। जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है उनके परिवार को यह रकम मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट में 28 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये का प्रस्ताव पास किया गया है।
पटना को चकाचक बनाने के लिए भी पूरी तैयारी
इसके साथ ही, कैबिनेट ने पटना को चमकाने के लिए शहरी प्रबंधन इकाई के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 42 पद सृजित किए जायेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इसमें एडीएम स्तर के जिलाधिकारी का एक पद, समाहरणालय लिपिक स्तर के 19 पद, चालक के 8 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 14 पद सृजित करने की मंजूरी दी गयी है. ये सभी कर्मी पटना जिलाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे।
वहीं, 'मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024' के तहत सरकार भूमिहीनों को तीन डिसमिल जमीन के बदले जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये देगी. वहीं, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के आसपास नए पर्यटक स्थलों के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 120 करोड़ 58 लाख 67 हजार 175 रुपये की मंजूरी दी गयी है।
इसके अलावा, पटना मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए 115 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गयी है। यह रकम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी जाएगी. इसमें ट्रैक का काम, लिफ्ट/एस्केलेटर और ट्रेन सेट की सप्लाई होनी है।
वहीं, पटना नगर निगम और स्थानीय नगर परिषद की शहरी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बिहार नगर सेवा में अपर नगर आयुक्त के दो पद और कार्यपालक पदाधिकारी के तीन पद सृजित करने की मंजूरी दी गयी है। इसके लिए प्रति वर्ष 58 लाख 76 हजार 40 रुपये खर्च किये जायेंगे। नगर पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए 210 पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गयी है। इसके लिए प्रति वर्ष 9 करोड़ 74 लाख 36 हजार 472 रुपये खर्च किए जायेंगे।