मुंबई: राज्यात कोणत्याही बी- बियाणांची चढ्या भावाने विक्री, बोगस बियाण्यांची विक्री, लिंकिंग यासारख्या अपराध करणाऱ्या कृषी निविष्ठा दुकानदारांना आता चाप बसणार असून कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या विषयात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
राज्यात आवश्यक असलेले बी - बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून खतांची अतिरिक्त मागणी देखील येत्या आठवड्याभरात पूर्ण होईल. मात्र आता बी - बियाणे व खते कीटकनाशके आदींची वितरण प्रणाली मात्र अधिक कडक होणार असून कृषी विभागासह आता पोलीस खात्याचीही यावर करडी नजर असणार आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज याबाबत राज्यस्तरावर बैठक आयोजित करून प्रत्येक जिल्ह्यात त्या जिल्ह्यातील खरीप पिके, त्यांच्या बि-बियानांची व आवश्यक खतांची उपलब्धता, आतापर्यंत झालेला पाऊस, आतापर्यंत झालेली पेरणी, त्याचबरोबर बी - बियाणांची आतापर्यंत झालेली विक्री, संबंधित जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाची आकडेवारी तसेच मागील काळात वितरित करण्यात आलेला किंवा प्रलंबित असलेला पिक विमा या सर्व विषयांचा सुमारे 4 तास समग्र आढावा घेतला. या बैठकीसाठी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, महाबीजचे अधिकारी, कृषी संचालक, कृषी आयुक्त, विभागीय कृषी सहाय्यक संचालक, तसेच सर्व जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक व अन्य अधिकारी आदी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. या बैठकीतून धनंजय मुंडे यांनी विभागनिहाय प्रत्येक जिल्ह्यातील वस्तुस्थिती समजून घेतली.
बि-बियानांची चढ्या भावाने विक्री व इतर चुकीच्या गोष्टी रोखण्यासाठी एक ऐवजी आता प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त तीन भरारी पथके नेमावेत तसेच या भरारी पथकांनी दररोज कमीत कमी 25 दुकानांवर धडक भेटी देऊन तपासण्या कराव्यात, कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास जागच्या जागीच गुन्हा दाखल करून परवाना निलंबनाची कारवाई करावी, राज्य शासनाने जारी केल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याने आपला स्वतःचा एक इमर्जन्सी हेल्पलाईन व व्हाट्सप नंबर स्थानिक स्तरावर जाहीर करावा, जिल्हाधिकारी व जिखा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी त्यावरील तक्रारीची स्वतः दखल घ्यावी तसेच एक तासात शहानिशा करून त्या तक्रारींचे निरसन करावे, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी यावेळी दिले आहेत.
तालुकास्तरावर प्रत्येक तालुक्यात कमीत कमी दहा तरी डमी गिऱ्हाईके दररोज विविध दुकानांवर पाठवून दर तसेच अन्य बाबींची पडताळणी करावी व कुठेही कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास तात्काळ जागच्या जागी कारवाई करावी. कुणाच्याही दबावाला बळी पडू नये किंवा कोणतेही अडचण आल्यास थेट माझ्याशी संपर्क करावा, असेही धनंजय मुंडे बैठकीत बोलताना म्हणाले.
प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस दलामार्फत किमान एक उपविभागीय पोलीस अधिकारी दर्जाचे अधिकारी कृषी विभागासाठी समन्वयक म्हणून या काळात नेमावेत व त्यांनी पूर्णवेळ या कामाचे पोलीस सहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सांभाळावी, अशा सूचना धनंजय मुंडे यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना केल्या आहेत.
सोयाबीनच्या उगवण क्षमतेबाबत पेरणीनंतर तक्रारी येतात, त्यामुळे आतापासूनच जनजागृती करून शेतकऱ्यांना घरच्या घरी उगवण क्षमता तपासणी करण्याबाबत मोहीम राबवावी, तसेच खतांचे नमुने वेळोवेळी तपासले जावेत, अशा सूचनाही धनंजय मुंडे यांनी केल्या.
या सर्वच्या सर्व कार्यवाहीची अंमलबजावणी येत्या दोन दिवसात करणे अनिवार्य आहे. आवश्यकता असेल तिथे किंवा अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कमतरता असेल तिथे महसूल व ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही मदत घ्यावी, याबाबत आपण वरिष्ठ स्तरावर निर्णय घेऊ असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
काही जिल्ह्यात आणखी पावसाचे प्रमाण कमी आहे त्यामुळे पेरण्याही उशिरा होतील. या दृष्टीने व अन्य कारणांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट राज्यात सरासरी 35 ते 40 टक्क्यांच्या घरात सध्या पोहोचले आहे मात्र दरवर्षीचा अनुभव पाहता पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट जून महिने अखेर 75 टक्के च्या पुढे गेलेच पाहिजे तसेच या बाबीचा प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर दर आठवड्याला आढावा घ्यावा अशाही सूचना धनंजय मुंडे यांनी केले आहेत.
बीज बँक, शेडनेट यांसह काही जिल्ह्यातील पिक विमा विषयक सूचना काही जिल्हाधिकारी यांनी मांडल्या, या सर्व सूचना कृषी विभागास लेखी स्वरूपात कळवाव्यात त्या संदर्भात स्वतंत्र बैठका घेऊन तातडीने निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली.