अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भारत सरकार ने पुनर्गठन किया है। जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इस समिति में बारह सदस्य शामिल किए गए है। सनद रहे कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है।
इस समिति में कौन-कौन हैं शामिल?
भारत सरकार के द्वारा बनाई गई अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति में निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र कुमार, राजीव रंजन सिंह और सीआर पाटिल के साथ-साथ असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी के सीएम को स्थायी समिति का हिस्सा बनाया गया है। सनद रहे कि अंतर-राज्यीय परिषद में केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े जिन मसलों पर विचार किया जाता है, स्थायी समिति उन सब पर विचार करती है। परिषद की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया पर भी इसकी नजर रहती है। साथ ही, परिषद या इसके अध्यक्ष की तरफ से भेजे गए मसलों पर भी यह विचार करती है।
अंतर-राज्यीय परिषद एक स्थायी निकाय है
बता दें कि सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुरुप 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के जरिए अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किया गया था जो एक स्थायी निकाय है। इस आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि धारा 263 के तहत अंतर-सरकारी परिषद का गठन किया जाना चाहिए।