पालघर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बुधवार दिनांक १९ रोजी पहिली केंद्रीय मंत्री मंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित राहिलेलं वाढवण बंदर प्रकल्पाला अखेर मान्यता मिळाली असून या बंदरासाठी सुमारे ७६ हजार २०० कोटी रुपये इतके दिले आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी तब्बल ७७ हजार कोटी रुपयांची जवळपास आवश्यकता आहे. तर येणाऱ्या २०२७ ते २०२९ पर्यंत उभारण्याची शक्यता अपेक्षित आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, की हा प्रकल्प पीएम गति शक्ती कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने आर्थिक क्रियाकलाप वाढवेल. अंदाजे 10 लाख लोकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता देखील आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल.
साठ वर्षे प्रलंबित असणारा प्रश्न लागणार मार्गी, बंदराची वैशिष्टे व फायदे...
वाढवण बंदराची क्षमता ही २३ मिलियन कंटेनर टी यु एवढी असणार आहे. देशातील सर्व बंदरांच्या क्षमतेपेक्षा या बंदराची क्षमता जास्त असणार आहे. सदर बंदरापासून सुमारे १२ लाख लोकांना रोजगार मिळणार असून हे बंदर मुंबईपासून अगदी १५० किमी अंतरावर असेल.
या बंदरावर ९ कंटेनर टर्मिनल असणार आहेत. या टर्मिनल मधून मेगाशिप कंटेनर येतील. हे बंदर येणाऱ्या २०२९ सालापर्यंत पूर्ण होईल. हे बंदर महाराष्ट्र मेरी टाईम पोर्ट्स आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यांच्या भागीदारीने निर्माण केले जाणार आहे.