इनपुट- रवि शर्मा, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों को निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप निर्वाध विद्युत आपूर्ति दी जाय, जहां कहीं पर भी अतिरिक्त कटौती हो वहां ज्यादा बिजली देकर कमी को पूरा किया जाये। बरसात में उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना न करना पड़े। विद्युत व्यवधान व फाल्ट होने पर शीघ्र ही उसे ठीक करने की कोशिश करें।
उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर गुणवत्ता पूर्ण समाधान करायें। विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष ही राजस्व वसूली के लिए भी प्रयास किया जाए। ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने अधिकारियों को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के साथ विद्युत कार्मिकों की कार्यकुशलता, उनकी लगन व निष्ठा और सद्व्यवहारपूर्ण आचरण भी बहुत आवश्यक है।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा मंगलवार को नगरीय निकाय निदेशालय में उच्चाधिकारियों के साथ विद्युत वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 24 घण्टें विद्युत मिल सके। इसके लिए सभी कार्मिकों को अपने क्षेत्रों में विद्युत चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने के साथ ही लाइसेंस को कम करना होगा और उपभोग की जाने वाली बिजली का मूल्य भी वसूलना होगा। विद्युत चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। छोटे उपभोक्ताओं को परेशान करने से राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं होगी, बल्कि बड़े उपभोक्ताओं के यहां राजस्व वसूली के प्रयास किये जायें। बड़ी विद्युत चोरियों को हरहाल में रोकें, विजलेंश टीम प्रदेश भर में हजार-पांच सौ क्षेत्र चिन्हित कर बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्यों में तेजी लायें, प्रदेश में जहां कहीं पर भी मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ, वहां पर विद्युतीकरण कराया जाए। खासतौर से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों एवं तराई क्षेत्रों विशेष ध्यान दें। प्रदेश में विद्युत व्यवस्था बहाल रहे, सभी स्थानान्तरित कार्मिक कल बुधवार तक अपने तैनाती स्थल पर ज्वाइन करें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बैठक में ऊर्जा मंत्री ने बनारस, गोरखपुर, अयोध्या की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रयागराज, बलरामपुर आदि जनपदों से आने वाली गम्भीर शिकायतों विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। एमडी मध्यांचल को किसानों को समय से नलकूप कनेक्शन की सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि ‘सम्भव’ के तहत की जाने वाली जनसुनवाई को सभी स्तरों पर फिर से शुरू की जाए, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिले। बैठक में प्रबन्ध निदेशक यूपीपीसीएल पंकज कुमार, प्रबन्ध निदेशक उत्पादन निगम एवं पारेषण रणबीर प्रसाद, सभी डिस्कॉम के एमडी, निदेशक, सभी जोन के मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता मौजूद थे।