भारत के उत्तरी छोर पर बसा भूभाग लद्दाख, जो लंबे समय से छठी अनुसूची की मांग कर रहा है। जल्द ही लद्दाख को छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा मिल सकता है। लद्दाख को छठी अनुसूची देने के अलावा अन्य मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार गंभीर है। लद्दाख के लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत जल्द गृह मंत्रालय फैसला कर सकता है। केंद्र सरकार से मिले आश्वासन के बाद लद्दाख भाजपा में खासा उत्साहित दिख रहा है।
लद्दाख की सभी मांगों को लेकर कांग्रेस और कारगिल के संगठनों के एकजुट होने के बाद लगातार दो दफा लद्दाख की सीट जीतने वाली भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 2 नए जिले बनाने, यहाँ के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए लद्दाख स्काउट्स की एक अतिरिक्त बटालियन का गठन करने, बोटी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर मोहर लगाने का मन बना लिया है।
लद्दाख भाजपा अध्यक्ष फुंचुक स्टेंजिन की नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से हुई बैठक में भरोसा दिलाया कि कारगिल हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाने, नुबरा हवाई अड्डे पर नागरिक विमानों को उतरने की अनुमति दी जा सकती है।
लेह, कारगिल की स्वायत्त पर्वतीय परिषदों को अधिक शक्तिशाली बनाकर क्षेत्र के लोगों को नौकरियों और भूमि अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है। इस बैठक में लद्दाख भाजपा अध्यक्ष के अलावा लेह स्वायत्त पर्वतीय परिषद् के मुख्य कार्यकारी पार्षद और लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे ताशी ग्यालसन भी शामिल हुए।
वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इसमें पहला जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र- शासित प्रदेश बना है। इसके साथ ही लद्दाख के लोगों को मिलने वाला विशेष अधिकार भी खत्म हो गया था। अब 4 साल बाद लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं।