सुदर्शन न्यूज के हाथ एक पैम्फलेट लगा है, जिसमें देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने के लिए एजेंटों द्वारा तय की गई रेट लिखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस पैम्फलेट में महाराष्ट्र में बांग्लादेशी नागरिकों के लिए बोर्डिंग रेट 2 लाख रुपये है, गुजरात के लिए रेट 1.50 लाख रुपये है, जबकि राजधानी दिल्ली के लिए 1 लाख रुपये रेट रखा है। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में बांग्लादेशियों के बसने के लिए 50 हजार रुपये तय किए गए हैं।
इस तरह सेवाएं देता है एजेंट
एजेंट भारत में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध पुनर्वास में सक्रिय हैं। एजेंट बांग्लादेशी लोगों को सुरक्षित भारतीय सीमा पार करा रहे हैं। इसके साथ ही वे इन अवैध लोगों को भारत का नागरिक बनाने की तमाम कोशिश करते हैं, जैसे कि बांग्लादेशी लोगों को राज्य में स्थानीय भाषा की शिक्षा दिलवाने, स्थानीय मौलानाओं के मदद से धार्मिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने, सरकारी भूमि पर अस्थायी झुग्गियां प्रदान करने और आधार कार्ड बनाने की सुविधाएं एजेंट प्रदान करते हैं।
महाराष्ट्र में बढ़ रहा घुसपैठ का कारोबार
ऐसे हालत में महाराष्ट्र को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पहले से ही लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिये मौजूद हैं। इसके रोकथाम के लिए ग्राम सुरक्षा समिति बनाने की अपील की गयी है। इस गंभीर स्थिति पर ध्यान देना और संबंधित अधिकारियों को सूचित करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध बसावट का बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ है। हाल ही में हमें जो पैम्फलेट मिले हैं, उनमें इसकी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसमें एजेंटों ने अलग-अलग राज्यों में बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने के लिए खास दरें निर्धारित की हैं।
बांग्लादेशी नागरिकों के लिए निर्धारित दर:
1. महाराष्ट्र में 2 लाख रुपये
2. गुजरात में 1.50 लाख रुपये
3. दिल्ली में 1 लाख रुपये
4. देश के अन्य राज्यों में 50 हजार रुपये
इन पर्चों में दी गई जानकारी से महाराष्ट्र में चिंता का माहौल पैदा हो गया है। राज्य में पहले से ही लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिये मौजूद हैं और नये घुसपैठ की पेशकश से स्थिति और खराब होने की आशंका है। हम सभी नागरिकों से सतर्क रहने और ऐसी अनधिकृत गतिविधियों की संबंधित अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करने की अपील करते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्राम सुरक्षा समितियां गठित कर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। इससे हम महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय लागू कर सकेंगे। इस गंभीर स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।