इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, वकीलों के लिए वर्तमान ड्रेस कोड वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को काले कोट और वस्त्र के वर्तमान ड्रेस कोड पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत की लखनऊ पीठ ने केंद्र और उच्च न्यायालय प्रशासन को इस मुद्दे पर 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बीसीआई को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। 
 
याचिका में परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई 

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसके सभी प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(i) (जीजी) के तहत बनाए गए बीसीआई नियम (1975) के चौथे अध्याय के प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह संविधान के अल्ट्रा वायर्स (शक्तियों से परे) हैं, जो लेखों का उल्लंघन करते हैं। 

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि वह 'बीसीआई को देश की जलवायु स्थिति को देखते हुए पूरे भारत में वकीलों के लिए एक नया ड्रेस कोड निर्धारित करने के लिए नए नियम बनाने का निर्देश दे। जनहित याचिका में उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा तैयार किए गए एक परिपत्र को रद्द करने की भी मांग की गई है, जिसमें अदालत के समक्ष पेश होने के लिए काले वस्त्र पहनना अनिवार्य है।'
 
गैर ईसाई को इसे पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता 

पीठ के समक्ष दलील देते हुए याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि कोट और गाउन पहनने और गले में बैंड बांधने का मौजूदा ड्रेस कोड देश की जलवायु स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि "अधिवक्ता का बैंड ईसाई धर्म का एक धार्मिक प्रतीक है और एक गैर-ईसाई को इसे पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा, "सफेद साड़ी या सलवार कमीज पहनना हिंदू संस्कृति और परंपराओं के अनुसार विधवाओं का प्रतीक है और देश में वकीलों के लिए वर्तमान ड्रेस कोड निर्धारित करते समय बीसीआई की ओर से दिमाग का कोई उपयोग नहीं किया गया था।"

ड्रेस कोड की आलोचना करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, "यहां तक कि एक पागल आदमी भी गर्मियों में एक कोट और एक गाउन के लिए नहीं जाएगा, लेकिन दुख की बात है कि वकील और न्यायाधीश उन्हें गर्व से पहन रहे हैं।" उन्होंने दलील दी कि, 'बीसीआई और उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा निर्धारित काले वस्त्र अनुचित, अन्यायपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत गारंटीकृत वकीलों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।'

वकीलों को एक ड्रेस कोड का पालन करने के लिए नहीं किया जा रहा मजबूर

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि "जब बीसीआई ने देश की जलवायु परिस्थितियों पर विचार किए बिना ड्रेस कोड निर्धारित किया, तो सरकार की ओर से बीसीआई को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहना था, लेकिन सरकार ने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य नहीं निभाया। वकीलों को एक ड्रेस कोड का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है जो गर्मियों में बेहद चुनौतीपूर्ण है और हमारे धार्मिक विश्वास के खिलाफ है।"

आपको बता दें कि उस दौरान भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे, अधिवक्ता आनंद द्विवेदी की सहायता से और उच्च न्यायालय प्रशासन के वकील गौरव मेहरोत्रा कोर्ट में उपस्थित थे, पीठ ने उन्हें एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। हालांकि, अदालत में बीसीआई का प्रतिनिधित्व किसी वकील ने नहीं किया, इसलिए उसने परिषद को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया।