मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, भू-स्वामित्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन तैयारियों और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों को लेकर बैठक की. इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और संवेदनशीलता अनिवार्य है.
सीएम रेखा ने आगे कहा कि, नागरिक सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कार्यप्रणाली, जन शिकायत निवारण और भू-अभिलेख डिजिटलीकरण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की. सभी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर दी जाएं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए हर जिले में सप्ताह में कम से कम एक बार जनसुनवाई कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को झुग्गी क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और वहां के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. सीएम के निर्देश के अनुसार, सभी डीएम को 15 दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रॉपर्टी सेल डीड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर और बिचौलियों से राहत मिल सके. वहीं सरकार एक सूची जारी करेगी जिसमें उन संपत्तियों का विवरण होगा जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी.