सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुरातत्व विभागाने विशाळ गडावरील अतिक्रमणांची सुनावणी घेऊन ती पूर्ण केली आहे.