मणिपुर में राज्य की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया, जो राज्य में बढ़ती हिंसा और असंतोष के कारण हुआ। मणिपुर में 3 मई 2023 से जारी जातीय संघर्ष के कारण अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस हिंसा ने राज्य को गंभीर संकट में डाल दिया है और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा था। विपक्षी दल भी लगातार उनसे जवाब मांग रहे थे।
ITLF की अलग प्रशासन की मांग
कूकी समुदाय के संगठन ITLF के प्रवक्ता गिन्जा वूलजोंग ने कहा कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के डर से इस्तीफा दिया। हाल ही में लीक हुई एक ऑडियो क्लिप में यह दावा किया गया था कि बीरेन सिंह ने हिंसा भड़काने का समर्थन किया था। कूकी समुदाय अब अलग प्रशासन की मांग पर कायम है, और उनका कहना है कि इस संघर्ष का समाधान राजनीतिक रूप से ही संभव है।
राहुल गांधी का बयान
मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में शांति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से मणिपुर की स्थिति को सामान्य करने के लिए योजना साझा करने का आग्रह किया।
बीरेन सिंह की माफी और बयान
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दिसंबर 2024 में राज्य में हुई हिंसा पर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि 3 मई से शुरू हुए संघर्ष ने राज्य को बहुत नुकसान पहुँचाया है और उन्हें इसपर गहरा खेद है। उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों और विस्थापित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
हिंसा पर SC का संज्ञान
मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कुकी संगठन ने कुछ ऑडियो क्लिप्स को लेकर जांच की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने हिंसा को बढ़ावा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए और 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी।
स्थिति में सुधार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई
मणिपुर में पिछले एक महीने से हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, और हालात में कुछ सुधार देखा गया है। सरकारी दफ्तर और स्कूल नियमित रूप से खुल रहे हैं। हालांकि, सुरक्षाबलों ने हिंसा को बढ़ावा देने वाले बंकरों को नष्ट किया और संयुक्त ऑपरेशन के तहत कड़ी कार्रवाई की है।