अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज यानी (2 अप्रैल, बुधवार) को लोकसभा में वक्फ संसोधन बिल पेश किया। रिजिजू ने अपने अभिभाषण में बड़े ही आक्रामक अंदाज में कहा कि, इस बिल पर भी CAA की तरह गुमराह किया गया हैं, यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और न ही गरीब मुसलमानों के हक को छीनने जैसा कोई प्रावधान बिल है। बिल पेश करने से पहले JPC में सभी दलों से गंभीर चर्चा हुई, जिसमें सभी दलों ने अपनी अपनी राय दी।
बिल पर हमने देश के 25 वक्फ बोर्डों से और समाज के विभिन्न वर्गों की राय लेकर वक्फ संसोधन बिल पेश किया है, क्योकिं हम संविधान के मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं। बिल पर आगे बोलते हुए रिजिजू ने कहा हम चाहते है कि बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को भी शामिल करते हुए लोकतांत्रिक वक्फ बोर्ड का गठन हो।
वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, अब अल्पसंख्यकों की जमीन पर भी सरकार की नजर हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना दिखाने की कोशिश महज एक दिखावा है। उन्होंने कहा, "ईद के दौरान मुसलमानों को सड़क पर नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई, फिर भी बीजेपी उनके हितैषी बनने का नाटक कर रही है।"
बिल पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि करप्शन रोकने के लिए यह बिल जरुरी हैं, वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए। हमारी सरकार हिंदू-मुसलमान में भेद नहीं करती हैं। आज-कल लाल किताब बहुत दिखती है, लेकिन हम संसद में संविधान की हरी किताब लेकर आए हैं।
उन्होंने आगे कहा, संविधान में लिखा है कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं के साथ धोखा किया है और यदि सरकार उन्हें सशक्त करने के लिए कोई कानून ला रही है तो यह गलत कैसे हुआ? इसी क्रम में उन्होनें कहा कि, वक्फ बोर्ड के पास देशभर में आठ लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं।