एनसीपी नेता तथा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की नवाबी पर ईडी ने जबरदस्त वज्र प्रहार किया है। खबर के मुताबिक़, ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी मनी लांड्रिंग मामले में हुई है। नवाब मलिक पर इस्लामिक आतंकी दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का भी आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक से ईडी ने सुबह पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश किया है। इस दौरान विटनेस बॉक्स में पेश किए गए नवाब मलिक ने एजेंसी पर आरोप लगाया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश किया है। इस दौरान विटनेस बॉक्स में पेश किए गए नवाब मलिक ने एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी मेरे घर आए और फिर जबरन ईडी के दफ्तर में ले गए। इसके बाद मुझे समन थमाते हुए कहा गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान नवाब मलिक का पक्ष रखते हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि 3 फरवरी, 2020 को दाऊद इब्राहिम कासकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसे संयुक्त राष्ट्र ने भी ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। नारको टेररिज्म समेत तमाम केसों में वह वांछित अपराधी है।
उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम ने लोगों से उगाही करके और धमकियां देकर अवैध तौर पर प्रॉपर्टी भी कब्जा रखी हैं। उसकी बहन हसीना पारकर इन संपत्तियों की देखभाल करती रही है। दाऊद अपनी बहन के जरिए अवैध धंधे करता रहा है और संपत्तियां भी बनाई हैं। उन्होंने नवाब मलिक से जुड़े केस का जिक्र करते हुए कहा कि कुर्ला के गोआवाला कंपाउंड की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मुनीरा प्लम्बर और मरियम प्लम्बर के पास रहा है। यह संपत्ति उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी। उनकी मां और पिता के बाद वह संपत्ति की इकलौती वारिस रह गई थीं। मलिक ने इस संपत्ति को सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए खरीदा था। इसका मालिकाना हक नवाब मलिक के परिवार के सदस्यों के पास था।
सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि मुनीरा ने ईडी के समक्ष बयान में कहा है कि उन्होंने प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम इशफाक पटेल के नाम पर कराई थी। यह सीमित उद्देश्यों के लिए थी ताकि अतिक्रमण को समाप्त किया जा सके। इस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरदार शाह वली खान को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी गई थी। मुनीरा ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक और हसीना पारकर उनकी जमीन कब्जाने की कोशिश करते रहे हैं। मलिक ने 55 लाख रुपये का टोकन अमाउंट दिया था। इसमें से 5 लाख रुपये की रकम चेक के जरिए दी गई थी। इस तरह से अपराध की शुरुआत की गई थी। अनिल सिंह ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन के तमाम सबूत हमारे पास हैं।