नवी दिल्ली: वक्फ दुरुस्ती कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आपला प्रतिसाद दाखल केला आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे, की गेल्या १०० वर्षांपासून वक्फला वापरकर्त्याने नोंदणी केल्यानंतरच मान्यता दिली जाते, तोंडी नाही. म्हणून, सुधारणा आवश्यक होती. केंद्र सरकारने सांगितले, की वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्डातील २२ सदस्यांपैकी जास्तीत जास्त दोन गैर - मुस्लिम असतील, हा एक उपाय आहे, जो समावेशकतेचे प्रतिनिधित्व करतो आणि वक्फच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करत नाही.
तसेच, केंद्राने म्हटले आहे, की वक्फ मालमत्ता म्हणून जाणूनबुजून किंवा चुकीच्या पद्धतीने उल्लेख केलेल्या सरकारी जमिनीची ओळख महसूल नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी आहे आणि सरकारी जमीन कोणत्याही धार्मिक समुदायाची जमीन मानली जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तराद्वारे कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीवर आंशिक अंतरिम स्थगिती देऊ शकत नाही. न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे संपूर्ण कायदा थांबवावा लागेल. याशिवाय, संयुक्त संसदीय समितीच्या सूचनांवरून संसदेने बनवलेला कायदा काळजीपूर्वक विचार करून बनवला गेला असावा, असेही मानले जाते. वक्फ ही मुस्लिमांची धार्मिक संस्था नाही तर एक वैधानिक संस्था आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे, की वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, मुतवल्लीचे काम धार्मिक नसून धर्मनिरपेक्ष आहे. हा कायदा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भावना प्रतिबिंबित करतो. त्यांनीच बहुमताने ते मंजूर केले. हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी, संयुक्त संसदीय समितीच्या ३६ बैठका झाल्या आणि ९७ लाखांहून अधिक भागधारकांनी सूचना आणि निवेदने दिली. समितीने देशातील दहा मोठ्या शहरांना भेटी दिल्या आणि लोकांमध्ये जाऊन त्यांचे विचार जाणून घेतले.