हिंदू जनजागृति समिति ने जारी विज्ञप्ति के साथ दावा किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है। राज्य में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को पूरी तरह रोकने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में सख्त कानून लाने का निर्णय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने लिया है।
जारी विज्ञप्ति के अनुसार हिंदू जनजागृति समिति और हिंदुत्वनिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ हुई विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि, "छत्तीसगढ़ में लव जिहाद और धर्मांतरण विरोध में भारत का सबसे प्रभावी कानून हम ला रहे हैं। आने वाले सत्र में इस कानून को पारित कराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है।"
हलाल प्रमाणपत्र षड्यंत्र पर सरकार की ठोस भूमिका
राज्य में हलाल सर्टिफिकेशन एक आर्थिक षड्यंत्र है, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार गंभीर है। इस संबंध में जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई शुरू
राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की समस्या पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। "अब तक 800 लोगों की जांच की जा चुकी है और कुछ पर कार्रवाई भी हुई है। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी," ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया।
बैठक में उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठ प्रतिनिधि
इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हिंदू जनजागृति समिति के साधक और अन्य धर्मप्रेमी उपस्थित थे। समिति की ओर से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य संगठक सुनील घनवट, हेमंत कानसकर, मंगेश खंगन और नीरज क्षीरसागर ने भाग लिया। इसके अलावा गौरक्षा सेवा दल के कार्यकर्ता अंकित दिवेदी, हिंदुत्ववादी प्रवेश तिवारी, लक्ष सनातन संगठन संगम के राष्ट्रीय सलाहकार विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार, शिवसेना रायपुर के जिलाध्यक्ष आशीष परेडा और प्रतीक रिजवानी भी उपस्थित थे।
हिंदू समाज के लिए निर्णायक कदम उठाने का आश्वासन
इस बैठक के दौरान लव जिहाद विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और हलाल प्रमाणपत्र पर प्रतिबंध लगाने की मांगों का ज्ञापन समिति की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को सौंपा गया। इस पर उन्होंने सभी मुद्दों पर सख्त कानून बनाने का स्पष्ट आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिंदू समाज की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए सरकार ठोस निर्णय लेगी।