पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं! पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी झाड़ा पल्ला

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के फौरन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत के इस फैसले से बौखलाया पाकिस्तान अब इसे "युद्ध की स्थिति" बताकर वर्ल्ड बैंक के दरवाजे खटखटाने की बातें कर रहा है। हालांकि विश्व बैंक ने इस मामले में खुद को तटस्थ बताया है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व बैंक के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि बैंक की भूमिका केवल संधि के सीमित कार्यों तक सीमित है और सदस्य देशों के संप्रभु फैसलों पर उसकी कोई राय नहीं होती। यानी साफ है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच से भी कोई खास सहारा नहीं मिलने वाला।

सिंधु जल संधि निलंबन के मायने

संधि निलंबित होने के बाद बड़ा सवाल यह है कि इसका पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा। इस पर केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अब भारत पर पाकिस्तान को सिंधु नदी जल प्रणाली से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी साझा करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

उन्होंने बताया कि 1960 में जब सिंधु जल संधि हुई थी, तब रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का जल भारत के हिस्से में आया था, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को सौंपा गया था। अब संधि के निलंबन के बाद भारत को पाकिस्तान को किसी भी तरह का डाटा, प्रोजेक्ट अपडेट या बाढ़ संबंधी सूचनाएं देने की जरूरत नहीं है।

पाकिस्तान के लिए मुश्किलों की शुरुआत

कुशविंदर वोहरा ने आगे कहा कि पहले भारत अपने नए जल प्रोजेक्ट्स की जानकारी पाकिस्तान को देता था, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई है। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत के प्रोजेक्ट्स में बेवजह की आपत्तियां उठाता था, अब उस अधिकार से भी वंचित हो जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि मानसून के दौरान जब सिंधु नदी प्रणाली में बाढ़ आती है, तो अब भारत पाकिस्तान को किसी प्रकार की चेतावनी या जानकारी नहीं देगा। ऐसे में पाकिस्तान को न केवल जल संकट का सामना करना पड़ेगा, बल्कि संभावित प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी खुद ही तैयार रहना होगा।

पाक को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है खामियाजा

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी, पाकिस्तान को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत का यह कदम न केवल पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, बल्कि आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त और रणनीतिक जवाब भी है।