पंढरपूर: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी येत्या तीन महिन्यांत पंढरपूर कॉरिडोरच्या कामांना प्रारंभ होणार असल्याचे घोषित केले आहे. या कॉरिडोरसाठी ज्या स्थानिकांची भूमी सरकार ताब्यात घेऊ शकते, त्या संभाव्य बाधितांनी संत नामदेव मंदिरात एकत्र येत या कॉरिडोरला टप्प्याटप्प्याने तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने विविध कारणे देत स्थानिकांच्या भूमी घेतल्या आहेत. त्या भूमींवर बांधण्यात आलेल्या वास्तूंपैकी संत तुकाराम भवन, गोकुळ हॉटेल हे विनावापर पडून आहे. त्यामुळे स्थानिक लोक यापुढे सरकारला भूमी न देण्याचा, तसेच त्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने कोणत्याही प्रकारचा विध्वंसक आराखडा बनवू नये. सध्याच्या आराखड्याचा सरकारने पुनःर्विचार करावा. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही वारकरी आणि नागरिक यांच्या बाजूने आहोत, अशी चेतावणी विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अलोककुमार यांनी पंढरपूर येथे बोलतांना दिली. त्यांनी त्यांच्या पंढरपूर संपर्क दौर्‍यात फडकरी, दिंडीप्रमुख, मठाधिपती आणि बाधित नागरिक यांच्याशी संवाद साधला.
ते पुढे म्हणाले, की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, मंदिर चालवणे हे सरकारचे काम नाही. सरकार जर इतर धर्मियांची प्रार्थनास्थळे कह्यात घेणार नसेल, तर केवळ हिंदूंचीच मंदिरे का घेते ? सरकारने मंदिरे भक्तांच्या कह्यात द्यावीत, यासाठी एक अभियान चालू करण्यात आले आहे. सरकारला लवकरच मंदिरे मुक्त करावे लागतील.