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वर्ल्ड चीफ जस्टिस कांफ्रेंस के डेलीगेट्स ने जारी किया "लखनऊ घोषणा पत्र"

इस घोषणा पत्र में विश्व भर से पधारे न्यायविदों व कानूनविदों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्काल सुधार का आह्वान किया है।

Rajat Mishra
  • Nov 24 2024 4:19PM

इनपुट- श्वेता सिंह, लखनऊ, twitter- @shwetamedia207

 
सिटी मोन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ में पधारे 55 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश व अन्य प्रख्यात हस्तियों ने आज मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री, उ.प्र. की अगुवाई में सर्वसम्मति से ‘लखनऊ घोषणा पत्र’ जारी किया। 
 
इस घोषणा पत्र में विश्व भर से पधारे न्यायविदों व कानूनविदों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्काल सुधार का आह्वान किया है। बता दें कि 22 से 24 नवम्बर तक सी.एम.एस. कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 25वां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ आज सम्पन्न हो गया। ‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51’ पर आधारित यह सम्मेलन विश्व एकता, विश्व शान्ति एवं विश्व के ढाई अरब से अधिक बच्चों के सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य को समर्पित है। 
 
लखनऊ घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर आज सी.एम.एस. कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्स में मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह ने इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अत्यन्त सफल आयोजन हेतु सी.एम.एस. को बधाई देते हुए कहा कि विभिन्न देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों व अन्य गणमान्य अतिथियों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप सारे विश्व मे एकता एवं शांति स्थापना हेतु आज सर्वसम्मति से जो लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया है, उसके माध्यम से भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य का अधिकार अवश्य ही मिलेगा और एकता, शान्ति व समता की भावना आधारित नवीन विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा।
 
इस अवसर पर न्यायविदों व कानूनविदों ने अपने विचार रखते हुए एक स्वर से कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य संयुक्त राष्ट्र में अविलम्ब सुधार की भारी आवश्यकता है। भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य हेतु एक ‘नवीन विश्व व्यवस्था’ के गठन तक हमारा प्रयास निरन्तर जारी रहेगा। इस घोषणा पत्र में न्यायविदों व कानूनविदों ने विश्व एकता व विश्व शान्ति हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जोर दिया है, साथ ही मूलभूत अधिकारों, सभी धर्माे का आदर करने एवं विद्यालयों में शान्ति व एकता की शिक्षा देने के लिए भी कहा गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए न्यायविदों ने संकल्प व्यक्त किया कि वे अपने-अपने देश जाकर अपनी सरकार के सहयोग से इस मुहिम को आगे बढायेंगे जिससे विश्व के सभी नागरिकों को नवीन विश्व व्यवस्था की सौगात मिल सके।

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