इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ
जनपद में संचालित दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने के दृष्टिगत मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब फील्ड पर निकली। सर्वप्रथम उन्होंने गीतापल्ली (आलमबाग) पहुँच कर दस्तक अभियान द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी लिया। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आशा कार्यकत्री, ऐनम व संबंधित स्टाप प्रत्येक घर का दौरा कर दिमागी बुखार, जलजनित रोग के रोकथाम और उपचार के प्रति लोगो को जागरूक करते रहे।
मंडलायुक्त ने बताया कि इस अभियान के तहत बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया, और जन्मजात बिमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क जाँच एवं उपचार तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस अभियान के तहत पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, छः माह से पाँच वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ‘ए’ का घोल दिया जाना है।
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया की बरसात का मौसम संचारी रोगों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, कुछ सावधानियां बरतकर इन रोगों से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि साफ-सफाई रखें। बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद अच्छे से हाथ साफ करने को कहें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, इससे मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के फैलाव का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण जानकारियां डोर टू डोर देते हुए लोगों को जागरूक किया जाए।
गीता पल्ली वार्ड में निरीक्षण के दौरान उपस्थित आम जनमानस से वार्ता करके उनकी समस्या को गहनता पूर्वक सुनने के उपरांत तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नालियों में जमें शिल्ट तत्काल साफ कराते हुए नियमित रूप से फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहे। टूटे-फूटे नालियों की मरम्मत तत्काल करा लिया जाए। खुले में कूड़ा डंप ना होने पाये साथ ही कूड़े शिफ्टिंग का कार्य ससमय कराते रहे। वार्ड 54 आजाद नगर में नालिया चौक व नालियों में गंदगी मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी नंदकिशोर एवं जेएड एसओ राजेश को लगाई कड़ी फटकार और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्य मे लापरवाही व शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।