Kushinagar: ग्राम प्रधान पर लाखों की भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी जांच करने नहीं पहुंचे जिम्मेदार

कुशीनगर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कारवाई की बात कर रहे हैं वही दूसरी तरफ उसके ठीक विपरीत कुशीनगर में भ्रष्टाचारियों का मनोबल सातवे आसमान छू रहा है। ताजा मामला कुशीनगर जिले के पड़रौना ब्लॉक अन्तर्गत ग्राम पंचायत बंगाली पट्टी का हैं जहां ग्राम प्रधान पर लाखों रूपए के घोटाले के आरोप लगने के बाद भी अधिकारी जांच करने तक नहीं पहुंचे और उनके बचाव में लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो यहां राजनीतिक दबाव में अधिकारी जांच करना तक भी उचित नहीं समझ रहे हैं। जिसके चलते शिकायती पत्र देने के 15 दिन बाद तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चाओं की मानें तो लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव में पूरे जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है जो सूबे के मुख्यमंत्री के आदेशों के सीधे विपरीत साबित होता दिख रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय बना हुआ है लेकीन जांच करे तो कौन करे???? यहां वही कहावत चरितार्थ हो रही है जब सईया भईले कोतवाल तो डर काहें ???


 क्या है पूरा मामला

पूरा मामला कुशीनगर जिले के बंगाली पट्टी ग्राम पंचायत का है जहां उक्त गांव निवासी दो व्यक्तियों जिसमें वार्ड नंबर 3 के सदस्य बिहारी कुशवाहा पुत्र सुखराज कुशवाहा व वार्ड नंबर 11 सदस्य प्रतिनिधि राजीवनंद पुत्र रघु प्रसाद ने वर्तमान प्रधान के उपर तमाम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा को लिखित शिकायत पत्र 26 जून को देकर कारवाई की मांग किए थे। सदस्यों ने नोटरी बयान हल्फी लगाते हुए डीएम से शिकायती पत्र में लिखा की ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराए ही सचिव की मिलीभगत से जमुना सिंह के घर से पुलिया तक नाली मरम्मत व ह्यूम पाईप का कार्य बिना कराए ही प्रधान द्वारा भुगतान कर लिया गया है। जबकि इसी भांति पात्रों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिया गया है। यहां तक कि जिनका पक्का मकान पहले से ही निर्मित है उनको भी आवास देकर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। इतना ही नहीं स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत भी खूब सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। अधिकाशं टोले पर अपत्रों को शौचालय का भी लाभ दिया गया, साथ ही टोले के सबसे सक्षम लोगों को भी एक नहीं दो दो शौचालय का लाभ दिया गया है जो नियम विरुद्ध है। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट, हैंड पम्प रीबोर, सरकारी स्कूल के बच्चों के खेल कूद के सामग्री सहित तमाम कार्यों में आधा अधूरा कार्य करा कर पूरा भुगतान कराने का भी आरोप है।  

 आख़िर क्यूं नहीं हुई अब तक जांच

शिकायती पत्र की जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की जिम्मेदारी जिले के परियोजना निदेशक दिया। लेकीन आज लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी जांच करने किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का न पहुंचना ही अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। हालाकि सूत्रों की माने तो ग्राम प्रधान सता पक्ष के एक प्रकोष्ठ का पदाधिकारी भी है और सफेदपोशों में अच्छी खासी पैठ भी बताई जाती है जिसके दबाव में आकर पूरे प्रकरण में लीपापोती जारी है, और कोई भी अधिकारी जांच करने आना भी उचित नहीं समझ रहा है। सूत्रों के दावों में कितनी सच्चाई ये तो जांच का विषय है। हालाकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो अगर सही से जांच हो जाए तो बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकती है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा की जांच होती भी है या लीपापोती कर मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया जाता है। हालाकि शिकायतकर्ताओं ने दुबारा डीएम को शिकायती पत्र देने का भी मन बना लिया है। 

 क्या बोले जिम्मेदार

उक्त सम्बन्ध में मुख्य विकासाधिकारी गुंजन द्विवेदी ने बताया कि जांच नहीं होने की सूचना मिलते ही जांच पूरी करने के लिए पुनः रिमाइंडर लेटर भेज दिया गया है, जिसे की जॉच गंभीरता पूर्वक हो सके। साथ ही नामित दो नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है की जांच के दौरान शिकायतकर्ता और ग्राम प्रधान दोनो का बयान भी दर्ज करें। हालाकि पूर्व में डीएम साहब ने भी ये निर्देशित किया था लेकीन जांच पूरी किसी कारण वश नहीं हो सकी थी। 


 क्या बोले नामित नोडल अधिकारी

वही उक्त सम्बन्ध नामित नोडल अधिकारी जिला परियोजना आधिकारी ने कहा की बरसात ज्यादा होने के कारण जांच नहीं हो पाई थी रिमाइंडर लेटर मिला है इसकी जल्द ही निष्पक्षतापूर्ण जॉच कर उच्चाधिकारियों तक रिपोर्ट प्रेषित कर दिया जायेगा।