मुंबई: महाराष्ट्रामध्ये बांगलादेश आणि म्यानमारमधून बेकायदेशीर पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात घुसखोर येतात. या बेकायदेशीर पद्धतीने येणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात त्वरित योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि अन्य संबंधित यंत्रणांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिवसेना उपनेते आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे मागणी केली होती. दरम्यान या मागणीची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाने कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
शिवसेना उपनेते आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या निवेदनात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेकडून घुसखोरांविषयी केलेल्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख केला होता. शेवाळे यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, मुंबईत बांगलादेशी आणि म्यानमार मधून आलेल्या घुसखोरांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था बिघडली असून गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक समस्या उद्भवल्या आहेत. काही राजकारण्यांकडून अशा घुसखोरांचे 'वोट बँक' म्हणून लांगूलचालन सुरू आहे. बेकायदेशीरपणे भारतात आलेल्या या लोकांमुळे स्थानिकांच्या रोजगारावरही परिणाम होतांना दिसत आहे.
आपल्या पत्रात शेवाळे यांनी घोसखोरांमुळे होणाऱ्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. '१९६१ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत हिंदूंची लोकसंख्या ही ८८% होती. २०११ च्या जनगणनेत हिंदूंची लोकसंख्या ६६% पर्यंत घसरली. हीच टक्केवारी २०५१ पर्यंत ५४% वर पोहोचेल, अशी भीती राहुल शेवाळे यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. तसेच काही नोंदणीकृत नसलेल्या अवैध सामाजिक संस्था या घुसखोरांना रसद पुरवत असल्याचा थेट आरोप देखील शेवाळे यांनी केला आहे. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर सामाजिक संस्थांवर देखील कारवाई करण्याची मागणी शेवाळे यांनी केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या या आदेशाने घुसखोरांच्या विरोधातील कारवाईला वेग येण्याची शक्यता आहे.