राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राज्यात धरणे आंदोलन

सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील ओबीसी आरक्षण रहित निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाने ओबीसी समाजामध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे . या अनुषंगाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचे नागपूर निवास्थानी तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करून जिल्हा व शहरातील सर्व विंग च्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित, करून कोर्टाच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या समाजाला केंद्र सरकारच न्याय देऊ शकते. याबाबत विचारविनिमय करून संपूर्ण महाराष्ट्रात दि. ७-३-२२ सोमवारला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रधानमंत्री, गृहमंत्री , केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री, केंद्रीय सचिव यांना घटनेच्या 243 ( D ) 6 आणि 243 ( T ) 6 नुसार ओबीसींना संपूर्ण देशामध्ये २७ % आरक्षण देण्याची तरतूद सरकारने करावी. तसेच जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मंजूर करून ओबीसीचा कॉलम तयार करण्यात यावा. अशी मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            राज्यातील विविध राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणावर मतमतांतरे करून ओबीसी समाजाला भ्रमित करीत आहे. तरी केंद्र सरकारने ज्या प्रमाणे EWS आरक्षणाची तरतूद एका दिवसात केली त्याप्रमाणे ६०% ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाची तरतूद का करण्यात येऊ नये ? असा प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसीं महासंघ केंद्राला विचारीत आहे. यासाठी हे धरणे आंदोलन राज्यभर करण्याचे ठरविले आहे. या आंदोलनात स्थानिक ओबीसी बांधव आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे सर, शरद वानखेडे सर,  शकील पटेल ,संजय पन्नसे, सुभाष घटे, गणेश नखले, रुंदा ठाकरे, कल्पना मानकर,  निलेश कोढे, श्रीकांत मसमारे, शरयू तायवाडे, ऋतिक डाफ ,सोनिया वैद्य,  ऋषभ राऊत, रोशन कुंभालकर, मयुर वाघ,राजू चौधरी, शुभम वाघमारे , राजू गोसावी, नितीन देशमुख, वैशाली गुडदे, सुषमा भड, परमेश्वर राऊत, हेमंत गावंडे, रेखा बारहाते , राजू मोहोळ , नंदा देशमुख, मंगला देशमुख, लीना कटारे, पुरुषोत्तम पाटील, पुरुषोत्तम श्रीराव, परवीन बावनकुळे,सुभाष धाबले,गजानन चांदेकर,पराग वानखेडे ,सुधाकर तायवाडे,संजय कडू,नाना झाडे, निखिल भुते, स्नेहा वानखेडे, रमेश रामटेके, मनोहर तांबोलकर,  संजय मांगे, उज्वला बोधारे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.