महाराष्ट्र सरकारने दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ रोजी लोकशाही पायदळी तुडवून गोंधळाच्या वातावरणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करणारे बदल करत विद्यापीठ कायदा असंवैधानिक पद्धतीने पारित केला. राज्य शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासाळून विद्यार्थ्यांना अंधारात लोटण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करीत आहे, हे स्पष्ट होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे मा.राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच मा. राज्यपाल यांना करावी लागेल. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले काळे बदल मागे घेण्यासाठी अभाविपच्या वतीने 'विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन' हाती घेण्यात आले आहे. आंदोलना अंतर्गत अभाविप राज्यभरातील महाविद्यालयात स्वाक्षरी अभियान, तहसीलदार कार्यालयावर धरणे आंदोलन राबवत आहे. विद्यार्थ्यांनी या स्वाक्षरी अभियानास उस्फुर्त प्रतिसाद देत मोठया प्रमाणात स्वाक्षरी केल्या, तसेच कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात खपवून घेतला जाणार नाही अशी भावना देखील व्यक्त केली. विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन हे आता जनआंदोलन झाले आहे. स्वाक्षरी मोहीम, राज्यातील सर्व तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धरणे आंदोलन या नंतर सुद्धा विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले बदल सरकारकडून रद्द करण्यात आले नाहीत.
म्हणून अभाविप महाराष्ट्र राज्याच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने आज दि.१४ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेत महाराष्ट्र भरातील तब्बल १ लाख विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ कायद्यातील बदल मागे घेण्यासाठी स्वाक्षऱ्या केलेले निवेदन राज्यपालांना सुपूर्द केले.
सदर राज्यपालांच्या भेटी दरम्यान अभाविप राष्ट्रीय मंत्री प्रेरणा पवार म्हणाल्या,"कुलगुरू निवड समिती हे विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेत दिरंगाई करत आहे, यामुळे शिक्षणक्षेत्रावर परिणाम होत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्र भरातील विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले काळे बदल मागे घेण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. विद्यापीठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी अभाविप सतत संघर्षशील राहिली आहे. आज राज्यपालांना आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांची विद्यापीठ कायद्यातील बदलाच्या विरोधातील भूमिका निवेदनाद्वारे कळवली आहे."
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांत मंत्री अखिलेश भारतीय म्हणाले ,"अभाविप च्या विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलनाला विद्यार्थ्यांकडून उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. विद्यापीठ कायद्यातील काळ्या बदलांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रंचड रोष आहे.या काळ्या बदलांचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास अभाविप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल."