कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्शवभूमीवर 'एका बाकावर एक विद्यार्थी' या प्रमाणे आसन व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु असे करण्यासाठी शाळा / महाविद्यालयांच्या खोल्या आणि फर्निचर पर्याप्त नसून आम्ही या निर्णयाला सहकार्य करणार नाही असे स्पष्ट मत देत, राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने असहकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 4 मार्च पासून सुरू होणाऱ्या 12च्या परीक्षेवर बहिष्काराचं सावट दिसत आहे. परीक्षेसाठी शाळा उपलब्ध न करून देण्याचा निर्णय या संस्थाचालकांनी घेतला आहे. त्यामुळे परीक्षा घ्यायच्या कसा.. ? हा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे.
अनेक वर्षापासून अनुदानित शाळा यांचे वेतनेत्तर इतर अनुदान शासनाने न दिल्याने असहकाराची भूमिका घेण्यात आली आहे. अनेकदा मागणी करून देखील मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची खंत व्यक्त केली जाते आहे. आश्‍वासनाशिवाय काहीच मिळत नसल्याने ही भूमिका घ्यावी लागली असे महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले 2ऑक्टोंबरला शासनाला आम्ही इशारा दिला होता. मात्र शासन नेहमी उदासीन भूमिकेत असतं. आणि त्याच भूमिकेतून त्यांनी आम्हाला साध्या चर्चेसाठी सुद्धा बोलावले नाही. कुठल्याही प्रकारच्या वाटाघाटी ची चर्चा आतापर्यंत झालेली नाही.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एका कार्यक्रमात आमच्या प्रश्नाला लवकरात लवकर सोडवण्याचे प्रयत्न करण्याचे वचन दिले आणि ते विसरले... पुढे मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन चर्चा करू असे अजितदादा म्हणाले होते. मात्र त्यांचा अजूनही कुठलाही निरोप नाही. कोणतीही सूचना लेखी किंवा तोंडी स्वरूपात आम्हाला प्राप्त झाली नाही. राज्याचे शिक्षण मंत्री निवडणुकीत व्यस्त असल्याने त्यांच्याकडूनही कुठलेच निमंत्रण नाही.
यात सगळ्यात जास्त नुकसान हे विद्यार्थ्यांचे आहे. सोबत शालेय शिक्षण संस्था, अनुदानित शाळा, मराठी शाळांचे नुकसान होईल. त्या बंद पडतील. कारण शिक्षणावर जो खर्च शासनाने करण्याची तरतूद हवी असते ती तरतूद राज्य शासन बंद करणार अशी खंत महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.