इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जों को मुक्त कराने का जायजा लेने मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब पहुंची तहसील सरोजनी नगर के ग्राम सभा हरिहरपुर, उन्होंने कब्जा मुक्त किए गए संपूर्ण एरिया का स्थलीय निरीक्षण किया।
सर्वप्रथम मंडलायुक्त द्वारा ग्राम सभा हरिहर पुर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा मुक्त कराये गये भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर/बिल्डर गुड्डा देवी द्वारा ग्राम हरिहरपुर में सरकारी भूमि के गाटा संख्या 636 पर अवैध रूप से कब्जा करके उक्त भूमि पर प्लाटिंग करने पर संबंधित के खिलाफ एफ०आई०आर दर्ज कराने के निर्देश दिए। फ्रेंडस कलोंनी द्वारा सरकारी भूमि के गाटा संख्या 505, 513, 504 पर अवैध रूप से कब्जा मिलने पर फ्रेंड्स कॉलोनी के प्रोपराइटर पर भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जनपद भर में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मण्डलायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम गठित की गयी है। जो कि जनपद के समस्त क्षेत्र की सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टेगिंग कराया जा रहा है। उन्होंने उप जिलाधिकारी को भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के विरूद्ध की गयी शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
मण्डलायुक्त ने कहा कि उप जिलाधिकारियों व नगर निगम टीम द्वारा सरकारी जमीनो पर किये गये अवैध अतिक्रमण को चिन्हित/सर्वे करा लिया गया है तो उन सभी सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से कब्जा मुक्त करायी जाय साथ ही उसको अपने स्वामित्व में लेते हुए उसको संरक्षित करना तथा उक्त भूमि पर अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के उपरांत, अगर दोबारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा मिलता है तो संबंधित के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया जाए।
उक्त के पश्चात मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर जिन दबंग भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग व बाउंड्री कर लिए गया है। उनका तत्काल ध्वस्तीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि के सर्वे कार्य मे तेजी लाया जाये। सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता पर कार्य किया जाये। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से किये जा रहे कार्यवाही की समीक्षा भी करते रहे।