केंद्रीय कामगार संघटनांच्या एकदिवसीय देशव्यापी संपामुळे गुरुवारी देशभरातील बँकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतीय मजूर युनियन वगळता दहा केंद्रीय कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांच्या विरोधात गुरुवारी (26 नोव्हेंबर 2020) संप पुकारला आहे. आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यासह अनेक बँकांनी बुधवारी शेअर बाजारांना सांगितले की संपामुळे त्यांची कार्यालये आणि शाखा विस्कळीत होऊ शकतात.
अखिल भारतीय कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय बँक अधिकारी संघ आणि भारतीय बँक कर्मचारी महासंघ यांनी देखील संपामध्ये सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. AIBEA ने त्यांच्या एका निवेदनात असे म्हटले आहे की, लोकसभेने अलीकडेच व्यवसायात सुलभता आणण्याच्या नावाखाली तीन नवीन कामगार कायदे केले आहेत. ते पूर्णपणे कॉर्पोरेट हिताचे आहे. सुमारे 75 टक्के कर्मचार्‍यांना कामगार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे आणि त्यांना नवीन कायद्यांतर्गत कायदेशीर संरक्षण नाही.
एआयबीईए ही संस्था भारतीय स्टेट बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे कर्मचारी वगळता जवळपास सर्व बँक कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करते. विविध सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील काही जुन्या बँकांसह ठराविक विदेशी बँका देखील एआयबीईए च्या सदस्य आहेत. बँकांचे खाजगीकरण आणि क्षेत्रातील विविध नोकऱ्यांना आउटसोर्स करणे हे बँक कर्मचाऱ्यांच्या विरोध प्रदर्शनाचे मुख्य कारण आहे.