मुंबई: ठाण्यातील सुपरमॅक्स कंपनीच्या कामगारांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांना न्याय देण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायधिकरणासमोर सुरू असलेल्या प्रकरणात उद्योग आणि कामगार विभागाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करावी, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
ठाण्यातील सुपरमॅक्स कंपनीच्या कामगारांच्या मागणीबाबत आज मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार जितेंद्र आव्हाड, उपमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबलगन, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आयएएस कुंदन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, सुपरमॅक्स कंपनीतील कामगारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करांची मोठी थकबाकी असणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असणाऱ्या विविध कंपन्यांची माहिती संबंधित महापालिका आयुक्तांनी कामगार विभागाला वेळोवेळी कळवावी. जेणेकरून अशा कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत वेळीच माहिती झाल्यास कामगार विभाग कामगारांची आर्थिक व इतर अधिकार संदर्भात वेळीच हस्तक्षेप करून त्यांना संरक्षण देवू शकेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिकाांना पत्र पाठवून याबाबत माहिती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यातील अनेक कंपन्या या स्थानिक नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच उद्योग विभागाकडून विविध सवलती मिळवतात मात्र कंपनी अवसायनात जायची वेळ आली की त्या परिस्थितीत अनेकदा मालमत्ता कर, वीज, पाणी यांची थकबाकी असते शिवाय कामगारांचीही देणी थकवली जातात. कामगारांची फसवणुक होऊ नये यासाठी कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी उद्योग, कामगार विभागने याचे पालकत्व घेण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच प्रसंगी उद्योग व कामगार विभागाने कायदेशीर प्रक्रियेत कामगारांच्यावतीने हस्तक्षेप करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
ठाण्यातील सुपरमॅक्स कंपनीच्या कामगारांच्या प्रस्शावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांना न्याय देण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायधिकरणासमोर सुरू असलेल्या प्रकरणात उद्योग आणि कामगार विभागाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करावी, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकरणाची न्यायधिकरणासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीचा पाठपुरावा करून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गरज भासल्यास विशेष कन्सल्टंटची नेमणूक करण्याचे निर्देश देखील शिंदे यांनी यावेळी दिले.
सुपरमॅक्स कंपनीच्या कामगारांचे वेतन थकल्याने ज्या कामगारांनी कर्ज घेतले आहेत त्याची परतफेड त्यांना करता येत नसल्याने संबंधित बँकांनी कर्जवसुलीसाठी त्यांच्यामागे तगादा लावू या कामगारांना दिलासा देण्यासाठी तत्काळ या बँकांच्या अधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात बैठक घेऊन तगादा थांबवण्यासाठी व एकरकमी परतफेड करून कामगारांच्या आर्थिक गरजेसाठी उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडून विनंती करण्यात येणार आहे. कामगारांची थकीत देणी मिळाल्यानंतर सर्वात आधी बँकांची देणी अदा केली जातील, असे सांगून कामगारांना न्याय देण्याचा राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.