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प्रमुख सचिव ने खरीद से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाये किसी भी दशा में मण्डी में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना से नीचे कृषक गेहूँ बेचने को मजबूर न हो ।