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महापौर द्वारा निर्देशित किया गया कि विगत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष भी उससे अधिक वसूली की जाय तथा जो सरकारी भवन कर से छूटे है; को चिन्हित कर नोटिस भेजते हुए वसूली की कार्यवाही की जाय।