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नगर निगम की योजना है कि सबसे पहले उन बकायदारों को नोटिस जारी किया जाए जिन पर एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इन बकायदारों में सबसे पहले रेलवे विभाग का नाम लिया जा रहा है।