सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे
राज्यातील ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून कामगारांना ओळखपत्रांचे वाटप करण्यासाठी २० कोटी रुपये खर्चाला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.