Maharashtra Budget Session 2025: महाराष्ट्रात आजपर्यंत ७८ वेळा अर्थसंकल्प सादर झाले असून त्यात विद्यमान अर्थमंत्री अजित पवार हे दुसऱ्या स्थानी आहेत. अजित पवारांनी आजपर्यंत त्यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केले असून आज त्यात ११ व्या अर्थसंकल्पाची भर पडणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पीय अधिवेश होत असून नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी काय असेल? याची उत्सुकता सगळीकडे पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी महायुतीनं निवडणुकीआधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता या अर्थसंकल्पात होणार का? याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्पात जानेवारी ते मे २०२४ या काळात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई जास्तीत जास्त ३ हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आली. राज्यात त्याअंतर्गत ४ लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांना २ लाख ८८ हजार हेक्टर बाधित शेतजमिनीसाठी ७९७.९४ कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. जून ते सप्टेंबर काळातील या नुकसानभरपाईचा आकडा ५० लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ३७ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी १४७०.९२ कोटी नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.
आर्थिक पाहणी अहवालात २०२४ - २५ साठी राज्याच्या महसुली जमेचा अंदाज ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी नमूद करण्यात आला आहे. २०२३ - २४ साठी सुधारित अंदाज ४ लाख ८६ हजार ११६ कोटी आहे. याशिवाय करमहसूल व करेतर महसूल यांच्यासाठीचे अंदाज अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी व ७९ हजार ४९१ कोटी आहेत.
महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला असून त्यात सर्वाधिक कृषी क्षेत्राचा विकास ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास ७.८ टक्के असेल असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
तसेच २०२४ - २५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे. सुमारे दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट, निवडणुकीपूर्वी सवंग निर्णयांची करण्यात आलेली खैरात यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली. यामुळेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात फक्त ७० टक्के खर्च करून ३० टक्के कपात करावी लागली आहे.