देशातील विविध राज्यांमध्ये १५ ऑक्टोबरपासून शाळा उघडणार असून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने त्यासंदर्भातल्या गाइडलाइन्स लागू केल्या आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून टप्प्याटप्प्याने देशातील शाळा सुरु होणार आहेत. आधी मोठ्या वर्गाच्या आणि मग हळूहळू लहान वर्गांच्या शाळा सुरु करण्यात येतील. शाळा सुरु करण्याबाबतची मानक कार्यप्रणाली (SOP) हे राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ठरवायचं आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची आणि आरोग्याची काळजी घेणं ही राज्यांची शाळांची जबाबदारी आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच जो माध्यान आहार दिला जातो तो स्वच्छ, सुरक्षित असेल याचीही जबाबदारी राज्यांची आणि शाळांची असणार आहे.
आणखी काय म्हटलं आहे शिक्षण मंत्रालयाने?
पालकांची लेखी संमती असेल तरच विद्यार्थी शाळेत येऊ शकतात
विद्यार्थ्यांना रोज हजर रहावंच लागेल असं नाही त्यासाठी हजर असण्याबाबतची मुभा देण्यात आली आहे
विद्यार्थ्यांनी शाळेत हजर राहण्याऐवजी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी सांगितलं की ज्या शाळा सुरु करण्यात येतील त्यांनी करोना संसर्ग रोखण्यासाठी शाळांनी राज्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करणं आवश्यक आहे. शाळांमध्ये पोषण आहार तयार करताना तसंच त्याचं वाटप करण्यात येताना पूर्ण खबरदारी घेतली जावी असंही सूचित करण्यात आलं आहे.
शाळा सुरु करण्याचा निर्णय झाला असला तरीही हा निर्णय सक्तीचा नाही. राज्यातील परिस्थितीनुसार राज्यं याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. शाळा सुरु झाल्यानंतर किमान २ ते ३ आठवडे मुलांना गृहपाठ देऊ नये. मुलांचे मनःस्वास्थ योग् राहिल याची काळजी घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच शाळांनाही स्वच्छता आणि कोविड सुरक्षा नियम काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे असंही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.