यूपी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब सरकारी कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकारी विभागों में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए आने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए नजर आएगा तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि इस संबंध में सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से सचेत किया जाएगा। इसके साथ ही पौधों को रोबोटिक बोर्ड में भी स्थानांतरित किया जाएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा कर पाता है तो उसकी हाजरी नहीं लगेगी।
CCTV से रखी जाएगी नजर
इसके निर्देश को लेकर दफ्तरों में सुरक्षाकर्मियों को खास निर्देश दिए गए है जो इस पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी की मदद से भी उन पर नजर रखी जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि आये दिन हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। कई बार लोग हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने जैसी लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले कुछ सालों में परिवहन के साधन बढ़ने के साथ ही ऐसी घटनाएं भी बढ़ी है।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार के लिए चिंता का कारण हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। कई बार देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी भी सड़क सुरक्षा नियमों में लापरवाही बरतते हैं। सरकार इस प्राथमिकता के साथ काम कर रही है लोगों के ट्रैफिक नियम मानने के लिए जागरुक किया जाए। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित इस तरह के आयोजन आगे भी किए जाते रहेंगे।