उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में राज्य के विकास और महिलाओं, शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र में कई अहम योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़ रुपये
योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके तहत, राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के निर्माण के लिए फंड
विन्ध्यांचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये और राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए 52 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में बजट का ऐलान
उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं। राजकीय पॉलीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है, और उन्नत सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 1,90,064 सीटों पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला शाखाएं भी संचालित हो रही हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञान पार्कों, साईंस सिटी, और नक्षत्रशालाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। आगरा में साईंस सिटी की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये और वाराणसी में साईंस सिटी तथा नक्षत्रशाला के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।