यूपी ग्राम्य विभाग ने स्थापित किए नये कीर्तिमान

 

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग ने नये कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। गरीबों को जहां पक्के मकान दिये जाने के साथ ही उन्हें आधारभूत सुविधाओं जैसे मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, आवास बनाने में प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा में 90/95 दिनों की मजदूरी, हर घर नल से जल योजना, शौचालय आदि सुविधाओं से लैस किया गया है। वहीं मनरेगा जाब कार्ड धारकों को उनकी मांग के अनुरूप काम दिया जा रहा है।

 

यही नहीं मनरेगा कन्वर्जेंस से विभिन्न विभागों की योजनाओ का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। महिलाओं की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी व लखपति दीदी बनाने की रफ्तार बहुत तेज हुई है । प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत 36.60 पात्र लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं , यही मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत 3.51 लाख लाभार्थियों को आवास दिए गए हैं। गत वर्षो में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय कार्यों के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने जमकर वाहवाही लूटी है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के निर्माण में एफडीआर तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। इस माडल का अनुकरण करने के लिए देश के तमाम राज्यों के प्रतिनिधि/अधिकारी अध्ययन व अवलोकन करने उत्तर प्रदेश आ चुके हैं और यहां से सीख लेकर अन्य कई राज्यों में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 

 

इस तकनीक का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश ने करोड़ो की बचत की है। प्रदेश में ग्राम्य विकास संस्थानो द्वारा इस वर्ष अब तक 5069 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए 01लाख 37 हजार से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश में अब तक 39556 बी सी सखियों द्वारा 31103 करोड़ रुपए का वित्तीय लेनदेन करते हुए 84.38 करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया है। 11616 विद्युत सखियों द्वारा 1329 करोड़ से अधिक का विद्युत बिल कलेक्शन करते हुए लगभग 18 करोड़ रुपए का कमीशन अर्जित किया गया है। विद्युत सखियों द्वारा गत वर्ष के सापेक्ष तिगुना अधिक कलेक्शन किया गया है। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष औसतन 25 करोड़ प्रतिमाह का कलेक्शन था और इस वर्ष औसतन 80 करोड़ प्रतिमाह कलेक्शन किया गया है, इसके अलावा विद्युत विभाग ओटीएस योजना में भी विद्युत सखियों द्वारा कमाल का काम किया गया है। मनरेगा में भी उत्तर प्रदेश, देश में कई बिन्दुओं/कार्यक्रमों में पहले पायदान पर है। चालू वर्ष में 25.20 करोड़ मानव दिवस सृजित करते हुए उत्तर प्रदेश मानव दिवस सृजन में देश में टाप पर है।वर्ष 2024-25 में मनरेगा में 9684 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय की गयी है, मनरेगा में वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। 

 

मनरेगा में महिला सहभागिता 42 प्रतिशत है और लगातार बढ़ती जा रही है। 18810 अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्णकर उत्तर प्रदेश देश में टाप पर है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा में श्रमिकों का शत- प्रतिशत भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत किया जा रहा है। आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा में कार्यों की निगरानी हेतु पहली बार ड्रोन का उपयोग करते हुए 2717 कार्यों का पर्यवेक्षण किया गया है।