चीनी मिल शुरू होने से पूर्व किया जाए गन्ना किसानों का भुगतान: जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह

*गाजियाबाद।*  दुर्गावती देवी सभागार, विकास भवन में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस की बैठक आहूत हुई, जिसमें गत किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा नई शिकायतें कृषकों द्वारा प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित की गई।

*प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त ना होने के 03 कारण*

बैठक के दौरान सर्वप्रथम रामजतन मिश्र उप कृषि निदेशक, गाजियाबाद द्वारा कृषकों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें प्राप्त न होने के तीन प्रमुख कारण है-ई०के०वाई०सी० ना होना, एन०पी०सी०आई० ना होना, लैण्ड सीडिंग ना होना है। कृषक ई०के०वाई०सी० जन सुविधा केन्द्र पर, एन०पी०सी०आई० के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक में खाता खुलवाकर तथा लैण्ड सीडिंग तहसील में जाकर करा सकते हैं। समस्या होने पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

*कृषकों ने बताई अपनी समस्यायें*

कृषक वेदपाल मुखिया ग्राम-फजलगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि शुगर मिल मोदीनगर पर कृषकों का गन्ने का भुगतान ना होने के कारण कृषकों को आगामी फसल की बुआई हेतु कृषि निवेश क्रय करने तथा पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अतः वित्तीय वर्ष-2023-24 का गन्ने का भुगतान अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें।

कृषक अरुण कुमार ग्राम खंजरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कृषकों की ट्यूबवेल का बिल शासन द्वारा माफ करने का निर्देश जारी किया गया है परन्तु विद्युत विभाग ट्यूबवेलों पर बिजली के मीटर लगा रहा है कृपया विद्युत विभाग से अनुरोध है कि जब मा० मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत विभाग को कृषकों के बिल माफ करने का आदेश दिया गया है तो बिजली के मीटर ट्यूबवेल पर न लगायें जायें।

कृषक अखिल चौधरी ग्राम दुहाई द्वारा अनुरोध किया गया कि ग्राम दुहाई से ग्राम कांकड़ा तक रजवाहे की पटरी की मरम्मत का कार्य कराया जाये इस पर इस रास्ते पर काफी ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। कृषक विजेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि किसानों की खतौनी में मोदीनगर तहसील में रकबा अंकित किया जा रहा है जिसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है सही तरह से किसान के खसरे का रकबा उचित जांच करके अंकित होना चाहिये।

 कृषक अरूण दहिया द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद मोदीनगर में एम०आर०एफ० प्लांट न बनाया जाये। कृषक प्रमोद कुमार त्यागी ग्राम सरना द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लाईन सरना चौक से चुगी नम्बर-3 तक बिजली के पोल व बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगवाने का कष्ट करें। 

*अधिकारियों ने बताई समस्याओं के कारण व निदान के उपाय*

उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित जनपद स्तरीय अधिकारियों जैसे गन्ना भुगतान हेतु जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना भुगतान की प्रक्रिया के सम्बंध में अवगत कराया गया। ट्यूबवेल पर मीटर न लगाये जाने के सम्बंध में अधीक्षण अभियंता विद्युत द्वारा सरकार की मंशा के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी इसी के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित कृषकों को अवगत कराया गया कि ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर लगाने का तात्पर्य है कि कृषक द्वारा ट्यूबवेल पर उपभोग की गई बिजली के बिल का भुगतान शासन स्तर से विद्युत विभाग को किया जाना है इस पर कृषक अरूण कुमार द्वारा तर्क दिया गया कि विद्युत मीटर ट्रांसफार्मर पर लगाये जायें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया गया कि विद्युत मीटर ट्रांसफार्मर पर लगे या ट्यूबवेल पर लगे भुगतान शासन स्तर से होना है कृषकों को मीटर लगाने का विरोध नहीं करना चाहियें। किसानों की खतौनी में रकबा अंकित करने में गड़बड़ी के सम्बंध में अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) अवगत कराया गया कि शासन के निर्देशानुसार फार्मर रजिस्ट्री कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सम्बंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग की समस्याओं का त्वरित निराकरण समय से करना सुनिश्चित करें। जिन समस्याओं का निराकरण जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा संभव न हो उसके सम्बंध में उनके द्वारा शासन को अर्द्धशासकीय पत्र भिजवाया जाये। 

*जिलाधिकारी ने किसानों को दिया गन्ना भुगतान शीघ्र कराने का आश्वासन*
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने किसानों को आवश्वासन दिया कि गन्ना भुगतान मिल के शुरू होने से पूर्व की करवा दिया जायेगा,इसके साथ ही उन्होने मिल के प्रबंधकों प्रतिनिधियों को कहा कि जल्द से जल्द शेष भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी जिला गन्ना अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि गन्ना मूल्य भुगतान हेतु गन्ना मिल प्रबंधक के साथ उनकी बैठक आगामी 10 दिन के अन्दर अवश्य करायी जाये।