उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य भर में 1800 से अधिक पाक नागरिकों के अवैध रूप से निवास करने की बात उजागर हुई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य पुलिस ने गुरुवार (24 अप्रैल 2025) को तत्काल प्रभाव से इन नागरिकों के दस्तावेजों की जांच और वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रदेश के कई जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों की उपस्थिति की पुष्टि हो चुकी है। बरेली में 35, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18 और वाराणसी में 10 ऐसे नागरिक चिन्हित किए गए हैं। ये सभी विभिन्न वीजा के तहत भारत में रह रहे थे, लेकिन अब इनकी गतिविधियों और वैधता की पुनः जांच की जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया है कि सभी जिलों को सतर्क रहने और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
भारत-पाक संबंधों में एक और बड़ा मोड़ आया है। सरकार ने अटारी सीमा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने इस सीमा से भारत में प्रवेश किया है, उन्हें 1 मई 2025 तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही, SAARC वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया है।
भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात सेना, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को "पर्सोना नॉन ग्राटा" घोषित कर दिया है। इन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने मिशन से भी इन्हीं श्रेणियों के अधिकारियों को वापस बुला लिया है। अब पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है।