दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सभी स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने और ऐसे बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जारी न करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 12 दिसंबर को दिल्ली सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई एक वर्चुअल बैठक में लिया गया। इस बैठक में नगर निगम के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसमें अतिरिक्त कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल थे।
स्कूलों में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए रिपोर्ट तलब
MCD ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक अवैध बांग्लादेशी बच्चों की पहचान के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में अवैध प्रवासी बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाना है। शिक्षा विभाग को भी अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया गया है।
बांग्लादेशी प्रवासियों के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश
MCD ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने बताया कि शिक्षा विभाग नगर निगम के स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया के दौरान अवैध बांग्लादेशी बच्चों की पहचान सुनिश्चित करेगा।
बर्थ रजिस्ट्रेशन पर विशेष ध्यान
दिल्ली नगर निगम ने सभी संबंधित विभागों को यह निर्देश भी दिए हैं कि बर्थ रजिस्ट्रेशन और जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय विशेष सतर्कता बरती जाए। किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए, इसके लिए अभियान चलाने की भी योजना बनाई गई है।